इन 8 योजनाओं से बढ़ेगी किसानों की स्किल, सरकार दे रही है मौका
सरकार की तरफ से किसानों के हित में कई काम किया जा रहे हैं. ताकि किसानों को फायदा मिल सके. इसी तर्ज पर सरकार अब किसानों को उनकी स्किल डेवलपमेंट (skill Development) के कई मौके दे रही है. जिसके लिए सरकार 8 योजनाएं भी लायी है. इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी. भारत के कृषि उत्पादन की बात करें, तो यह 310 मिलियन टन से भी ज्यादा का है. वहीं बागवानी उत्पादन भी 330 मिलियन टन से ज्यादा होने लगा है. ऐसा माना जा रहा है कि, यह अब तक के 50 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धी है. जिसे लगातार आगर बढ़ाते रहने के साथ साथ किसानों की आमदनी बढाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बेहद जरूरी है. कृषि क्षेत्र में सरकार की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स (Development Program) के बारे में हर किसान को जानकारी होनी चाहिए. देश के कई राज्यों में अनगिनत किसान हैं, जिनमें युवा और बुजुर्ग दोनों ही किसान शामिल है. उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई सरकारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स (Skill Development Program) में हिस्सा भी लिया और अपनी उपज और आमदनी दोनों बढ़ाई है.ये भी पढ़ें: नोएडा प्राधिकरण के इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर भारत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है. जहां करीब 50 फीसद आबादी काम के लिए खेती पर ही निर्भर है. ऐसे में मदद के लिए सरकार ने भी किसानों और उनकी उपज में सुधार लाने का जिम्मा उठाया है. ऐसे में किसान भाइयों के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं. संसाधनों में कमी के साथ साथ पुराणी घिसी पीटी तकनीक और मौसम में बदलाव उनकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए काफी हैं. इन्हीं कारणों की वजह से उन्हें आधुनिक खेती से जुड़ी तकनीकों के बारे में बताने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स की शुरुआत की गयी है. जिनक मुख्य लक्ष्य किसानों को खेती में नई तकनीक के इस्तेमाल और उनके विकास में मदद करना है. हालांकि आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को खास तरह की मदद देना और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करना का लक्ष्य भी इस प्रोग्राम के जरिये भारत सरकार ने रखा है.
यहां जानिए सरकार की 8 बड़े योजनाएं
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
साल 2015 में इस कार्यक्रम की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने की थी. इस कार्यक्रम का लक्ष्य कई क्षेत्रों से करीब एक करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का है. इस योजना से सम्बंधित जैविक खेती, डेयरी फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग (Food processing) से जुड़ी जानकारी दी जाती है. इसके अलावा ग्रामीण युवाओं को बिजनेस के लिए जरूरी स्किल सिखाकर रोजगार को बढ़ाना है.दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
इस योजना की शुरुआत साल 2014 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की थी. इस प्रोग्राम का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं के साथ साथ गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर देने हैं. इसके अलावा खेती से सम्बंधित स्किल से जुड़े बागवानी और कृषि वानिकी और पशुपालन में ट्रेनिंग देने पर है.कौशल भारत कार्यक्रम
साल 2015 में भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी. इसका लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को स्किल की ट्रेनिंग देनी थी. इस कार्यक्रम के तहत खेती सही कई क्षेत्रों में ट्रेनिगं दी जाती है. इस प्रोग्राम का उद्देश्य प्रोडक्शन और आदमनी के स्तर में सुधार के लिए वर्कफोर्स तैयार करना होता है.ये भी पढ़ें: कृषि सेक्टर में होगी बंपर कमाई, छात्रों को मिलेगी नौकरी
भारतीय कृषि कौशल परिषद
खेती के सेक्टर में सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है. जिसमें वर्कफोर्स के स्किल्स में सुधार करना है. सरकार की यह योजना एक गैर-लाभकारी संगठन है. जिसे साल 2013 में खेती में कई तरह की नौकरी के लिए भूमिकाओं के लिए लायक मानकों को विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था. इसके तहत किसानों को खेती के मामले में उनकी स्किल और नॉलेज में सुधार किया जाएगा साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाया जाएगा.स्टार्ट अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम
साल 2015 में शुरू हुए इस प्रोग्राम का लक्ष्य उद्यमियों को खेती समेत कई क्षेत्रों में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद करना है और पैसे भी देना है. इस कार्यक्रम के तहत अपने व्यवसायों को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं.नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन -हैदराबाद
सरकार द्वारा शुरू की गयी यह बेहद जरूरी पहल है, जिससे कृषि और किसानों के कौशल में सुधार हो सके. इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत साल 1987 में स्थापित किया गया था. इस योजना के अंतर्गत किसानों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम्स किये जाते हैं.परम्परागत कृषि योजना
साल 2015 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य जैविक खेती करने के तरीकों के लिए किसानों की उचित मदद और आर्थिक मदद करना है. जिससे देश में जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
साल 2007 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शरुआत की थी. इस योजना के अंतर्गत कृषि विकास में तेजी लाने के साथ साथ किसानों की इनकम बढ़ाना है. साथ ही अन्य राज्यों और केंद्र शाशित प्रदेशों को मदद करना है. इसके अलाव सरकार की इस योजना का उद्देश्य कृषि के अलावा सम्बद्ध क्षेत्रों में सार्वजिनक निवेश को बढ़ाना है.इन बातों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी
- किसान भाई चाहें तो अपनी फसलों के साथ साथ कृषि उत्पादों का डाइवर्सिफिकेशन कर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं.
- नई खेती की तकनीकों को इन प्रोग्राम्स के माध्यम से सीखकर कई बड़ी गलतियों से बचा जा सकता है.
- आजकल का समय बदल रहा है, ऐसे में इस बदलते हुए समय में आपको हर सरकारी योजनाएं और सरकारी कि तरफ से मुहैया कराई जा रही सब्सिडी के बारे में जानकारी ले सकते हैं.
- आप चाहें तो एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए प्रोडक्ट प्लानिंग कर सकते हैं.
08-Mar-2023
